दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें उन्हें कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाने की राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
विदेश मंत्रालय ने अपने 12 सितंबर के पत्र में कहा है कि उसने प्रस्ताव की जांच की है और राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया है क्योंकि “एनसीटी दिल्ली सरकार की यात्रा उचित नहीं होगी क्योंकि कोलंबिया-भारत ऊर्जा वार्ता में श्री सुमन कुमार बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग (मंत्रिस्तरीय-रैंक)”भारत का प्रतिनिधित्व
कर रहे है।”राय ने 18 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 से 21 सितंबर तक अमेरिकी शहर की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी।राय ने दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी और वकील अरुण पंवार के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने के उनके आधिकारिक अनुरोध को “मनमाने और दुर्भावनापूर्ण” कारण बताते हुए खारिज कर दिया गया है।
राय ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने और बोलने के लिए 13 अगस्त को निमंत्रण मिला था। उन्होंने कहा कि निमंत्रण से स्पष्ट है कि यह आने वाले दशकों में लगभग 1.5 गुना बढ़ने की उम्मीद वाली ऊर्जा खपत के आवश्यक मुद्दों को संबोधित करने के लिए “भारतीय थिंक टैंक” के साथ-साथ सभी हितधारकों की एक बातचीत है।
याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने विभिन्न राज्यों के अन्य अधिकारियों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी है, और राय को अनुमति देने से इनकार करने के आदेश में दिए गए कारण इन कार्यों से पूरी तरह से विरोधाभासी हैं।
याचिका में कहा गया है, “यह उल्लेख करना भी अनुचित नहीं होगा कि तेलंगाना सरकार के विशेष मुख्य सचिव, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास, अरविंद कुमार भी कार्यक्रम का हिस्सा हैं और उन्हें इस मुद्दे पर बोलने के लिए वक्ता के रूप में चुना गया है।” भारत में ऊर्जा, सुरक्षा और ऊर्जा परिवर्तन प्राथमिकताओं को संतुलित करना। ”
इसमें कहा गया है कि, एक प्रमुख शहर के रूप में, दिल्ली स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और राष्ट्रीय नीतियां जनता की रोजमर्रा की गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती हैं। याचिका में कहा गया है कि इनकार पत्र जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे जारी किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सरासर उल्लंघन है।
