प्रवर्तन निदेशालयप्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अगली सुनवाई तक भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता को कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कविता के वकील की दलील के बाद सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी कि ईडी महिलाओं को कार्यालय में नहीं बुला सकता है और अनुरोध किया कि उनसे उनके आवास पर पूछताछ की जाए।
15 सितंबर को दिल्ली शराब मामले में समन किए जाने के बाद कविता ईडी के सामने पेश नहीं हुईं, क्योंकि शीर्ष अदालत में उनकी याचिका पर विचारार्थ लंबित थी।कविता के वकील ने इस बात पर जोर दिया, “धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) महिलाओं की रक्षा करता है। जब समन की बात आती है तो महिलाएं एक अलग श्रेणी में होती हैं,” नलिनी चिदंबरम का उदाहरण देते हुए, जिनकी उपस्थिति को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बाध्य नहीं किया गया था।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी), एसवी राजू ने बताया कि के कविता पहले ही मामले में कई मौकों पर समन के लिए पेश हो चुकी हैं। एएसजी ने टिप्पणी की, “अगर कोई समस्या है तो हम वैकल्पिक तारीख प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, वह पेश होने से इनकार नहीं कर सकती हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए कि उसे यह तय करना होगा कि समन की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, मामले को 26 सितंबर को सुनवाई के लिए टाल दिया। इस पर के. कविता के वकील ने अनुरोध किया कि समन को भी उस तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाए।
न्यायमूर्ति कौल ने एएसजी से पूछा, “क्या मुझे इसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, या आप इसे करेंगे?” जिस पर एएसजी राजू ने जवाब दिया, “हम यह करेंगे।”तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से जांच एजेंसी कई बार पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने मामले में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ के लिए उन्हें 15 सितंबर को अपने दिल्ली कार्यालय में बुलाया था।
बीते दिन गुरुवार को निज़ामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मामले के बारे में सवालों को संबोधित करते हुए कविता ने कहा कि उन्हें जारी किया गया ईडी नोटिस राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने ईडी के नोटिस को राजनीतिक पूर्वाग्रह का संकेत देते हुए “मोदी नोटिस” भी कहा।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा चुनाव की तैयारी कर रहे राज्यों में अपनाई गई एक रणनीति थी, क्योंकि तेलंगाना में चुनाव होने वाले थे। कविता ने दावा किया कि भाजपा चुनाव वाले किसी भी राज्य में अपनी रणनीति के तहत केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है।
कविता ने कहा था कि “मुझे ईडी से एक नोटिस मिला है। हमने इसे पार्टी के कानूनी सेल को भेज दिया है। हम उनके मार्गदर्शन का पालन करेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यह तेलंगाना में आगामी चुनावों के तनावपूर्ण माहौल के कारण राजनीति से प्रेरित है।”ईडी जांच और “कभी न खत्म होने वाले टीवी धारावाहिक” के बीच समानता दिखाते हुए कविता ने विश्वास जताया कि तेलंगाना के लोग जांच को गंभीरता से नहीं लेंगे।
क्या है दिल्ली एक्साइज घोटाला
यह विवाद 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसने कथित तौर पर गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलरों का पक्ष लिया। मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के बाद नीति को रद्द कर दिया गयाप्रवर्तन निदेशालय ने भी सीबीआई जांच के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामला शुरू किया।
ईडी की जांच के दौरान, कथित तौर पर कविता से जुड़े अकाउंटेंट बुचीबाबू का एक बयान दर्ज किया गया था, जो कविता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बीच किसी सौदे का संकेत देता है।
कविता ने लगातार अपनी बेगुनाही का दावा किया है और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तेलंगाना में राजनीतिक लाभ के लिए ईडी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने भी सिसौदिया और केजरीवाल पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। लेकिन इसी मामले में सिसोदिया जेल में हैं। वो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश कर चुके हैं।
