जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को नोटिस जारी किया है। यह याचिका उनकी नजरबंदी से संबंधित है, जो अगस्त 2019 से जारी है।मीरवाइज फारूक के वकील नजीर अहमद रोंगा ने कहा कि अदालत ने प्रशासन को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका में, अलगाववादी नेता ने “अवैध और अनधिकृत हिरासत” का दावा करते हुए अपनी रिहाई के लिए आदेश या निर्देश की मांग की है। उनका दावा है कि बिना किसी कानूनी आदेश या अधिकार के उन्हें निगीन स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है।
रिट याचिका में उच्च न्यायालय से यह भी मांग की गई है कि वह उचित आदेश जारी कर प्रशासन को निगीन हजरतबल में मीरवाइज फारूक के घर के आसपास से घेराबंदी हटाने का निर्देश दे। इसके अतिरिक्त, इसमें अनुरोध किया गया है कि उन्हें अपने शुक्रवार के उपदेश देने और श्रीनगर के नौहट्टा में जामिया मस्जिद में शुक्रवार की धार्मिक प्रार्थना का नेतृत्व करने की अनुमति दी जाए। याचिका में एक नागरिक के रूप में मीरवाइज के दैनिक जीवन और स्वतंत्र
आवाजाही में आने वाली किसी भी बाधा को हटाने पर जोर दिया गया है, जिससे उन्हें संविधान के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का उपयोग करने की अनुमति मिल सके।
मीरवाइज उमर फारूक 2 अगस्त, 2019 से घर में नजरबंद हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को रद्द करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने से एक दिन पहले था।
