इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह के चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहन लाल राठी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।पीएमएलए मामला आय से अधिक संपत्ति के मामले में नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता, उनके परिवार के सदस्यों और सीए राठी के खिलाफ दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर से उपजा है। बाद में राठी सीबीआई मामले में सरकारी गवाह बन गया था।
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की लखनऊ पीठ ने कहा, “अनुसूचित अपराध में किसी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 306 के तहत दी गई माफ़ी वास्तव में पीएमएलए के तहत अपराध में उसके बरी होने का परिणाम नहीं होगी, जब तक कि निश्चित रूप से नहीं होती। आरोपी व्यक्ति पीएमएलए के तहत अपराध के संबंध में अपनी जानकारी के भीतर सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सच्चा खुलासा करके पीएमएलए के तहत मामले में भी माफी चाहता है। पीठ ने राठी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत में चल रहे पीएमएलए मामले को रद्द करने की मांग की थी।
राठी ने अपनी याचिका में कहा था कि चूंकि करोड़ों रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मुख्य मामले में, जिसके आधार पर पीएमएलए मामला विशेष अदालत द्वारा चलाया जा रहा था, वह मुख्य आरोपी यादव सिंह के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया था और इसलिए अदालत ने उन्हें माफ़ कर दिया गया, पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनाया गया। याचिका का विरोध करते हुए, ईडी के वकील कुलदीप श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि पीएमएलए मामला आय से अधिक संपत्ति मामले से अलग है और इस तरह, राठी को पीएमएलए मामले में स्वचालित रूप से राहत नहीं मिलेगी।
श्रीवास्तव ने कहा, “अगर याचिकाकर्ता आय से अधिक संपत्ति के मामले में सरकारी गवाह बनने के आधार पर राहत चाहता है, तो वह सह-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ विस्तृत खुलासा करने के लिए विशेष ईडी अदालत का रुख कर सकता है।”
सीबीआई ने 30 जुलाई 2015 को सिंह, उनकी पत्नी कुसुमलता, बेटियों गरिमा भूषण और करुणा सिंह, बेटे सनी सिंह, बहू श्रेष्ठा सिंह और सीए राठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। जिसमें तीन कंपनियां और एक ट्रस्ट भी शामिल हैं।
नोएडा प्राधिकरण में अपनी पोस्टिंग के दौरान 2004 से 2015 के बीच सिंह द्वारा कथित तौर पर 23 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि इस अवधि के दौरान नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता द्वारा अर्जित संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोत से 512 प्रतिशत अधिक थी।
