बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एल्गार परिषद माओवादी लिंक मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता महेश राउत को जमानत दे दी।न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने योग्यता के आधार पर जमानत की मांग करने वाली राउत की याचिका को स्वीकार कर लिया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से अपने आदेश पर 2 सप्ताह के लिए रोक लगाने की मांग की ताकि वह शीर्ष अदालत में अपील दायर कर सके। इसके बाद पीठ ने अपने आदेश के क्रियान्वयन पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी। इससे पहले जून 2018 में, राउत को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।
उन्होंने जमानत की मांग करते हुए 2022 में उच्च न्यायालय का रुख किया और विशेष एनआईए अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी।राउत ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी हिरासत अनुचित थी और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ थी।
एनआईए ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज आरोपी को संवैधानिक आधार पर जमानत देना उचित नहीं है।इस मामले में 16 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 5 फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
आनंद तेलतुंबडे, वकील सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को नियमित जमानत दी गई है, जबकि कवि वरवरा राव वर्तमान में स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर बाहर हैं।एक अन्य आरोपी, कार्यकर्ता गौतम नवलखा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार घर में नजरबंद हैं।
मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन से संबंधित है, जिसे पुणे पुलिस के अनुसार माओवादियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था।
पुलिस ने आरोप लगाया, वहां दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण अगले दिन पुणे के कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक पर हिंसा हुई।बाद में मामले की जांच एनआईए ने की है।
