सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टाल दी हैं।
जगताप ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 17 अक्टूबर, 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मामला “प्रथम दृष्टया सच” था और वह प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन द्वारा रची गई “बड़ी साजिश” का हिस्सा थी।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने जगताप की ओर से अदालत में पेश वकील अपर्णा भट्ट द्वारा एनआईए के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद मामले को स्थगित कर दिया। शीर्ष अदालत ने जगताप को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया।
इससे पहले 28 जुलाई को, न्यायमूर्ति बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी थी, यह देखते हुए कि वे 5 साल से हिरासत में थे। शीर्ष अदालत ने 4 मई को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जगताप की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और एनआईए से जवाब मांगा था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि जगताप कबीर कला मंच (केकेएम) समूह का एक सक्रिय सदस्य था, जिसने 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित “एल्गार परिषद” सम्मेलन में अपने मंचीय प्रदर्शन के दौरान न केवल “आक्रामक, बल्कि अत्यधिक उत्तेजक नारे लगाए थे। “.
अदालत ने कहा, “हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ता (जगताप) के खिलाफ आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने, प्रयास करने, वकालत करने और उकसाने के एनआईए के आरोपों को प्रथम दृष्टया सच मानने के लिए उचित आधार हैं।”
एनआईए के मुताबिक, केकेएम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का मुखौटा संगठन है। उच्च न्यायालय ने तब कार्यकर्ता-सह-गायिका द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एक विशेष अदालत के फरवरी 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। 2017 एल्गार परिषद सम्मेलन पुणे शहर के मध्य में स्थित 18वीं सदी के महल-किले, शनिवारवाड़ा में आयोजित किया गया था।
केकेएम के अन्य सदस्यों के साथ सम्मेलन में गाने और उत्तेजक नारे लगाने के आरोपी जगताप को सितंबर 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वह मुंबई की बायकुला महिला जेल में बंद हैं।
जांचकर्ताओं के अनुसार, सम्मेलन में कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण 1 जनवरी, 2018 को पुणे के बाहरी इलाके कोरेगांव-भीमा में हिंसा हुई।
