राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)ने निजी होटल मालिकों द्वारा पर्यावरण को हुए नुकसान की सीमा का पता लगाने के लिए एक पैनल का गठन किया है, जिन्होंने कथित तौर पर उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व में नियमों का उल्लंघन कर सड़क का निर्माण किया था।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि आरोपों में “पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है”। पीठ ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा, “हम वन्यजीव वार्डन, उत्तराखंड, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल की एक संयुक्त समिति गठित करना उचित समझते हैं।”
पीठ ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल और अफ़रोज़ अहमद भी शामिल हैं। “समिति साइट का दौरा करेगी, उस भूमि की प्रकृति का पता लगाएगी जिस पर कथित सड़क का निर्माण किया गया है, सड़क के निर्माण की प्रक्रिया में काटे गए पेड़ों के नाम/अन्य विवरण और क्षति की सीमा का भी पता लगाएगी। प्रक्रिया में पर्यावरण के लिए और बहाली के लिए उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का सुझाव दें,”।
न्यायाधिकरण ने कहा, ”समिति को आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने दीजिए।”
एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई होटल मालिकों ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर 2017 में बुध-पंगोट क्षेत्र में रिजर्व के अंदर एक सड़क का निर्माण किया हैं।
इसमें आरोप लगाया गया कि सड़क का चौड़ीकरण दिसंबर 2022 तक जारी रहा।
याचिका में दावा किया गया कि वन संरक्षण अधिनियम और मार्च 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, पेड़ों को काटकर और आरक्षित वन भूमि को “ध्वस्त” करके सड़क का निर्माण किया गया था।मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)ने निजी होटल मालिकों द्वारा पर्यावरण को हुए नुकसान की सीमा का पता लगाने के लिए एक पैनल का गठन किया है, जिन्होंने कथित तौर पर उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व में नियमों का उल्लंघन कर सड़क का निर्माण किया था।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि आरोपों में “पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है”। पीठ ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा, “हम वन्यजीव वार्डन, उत्तराखंड, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल की एक संयुक्त समिति गठित करना उचित समझते हैं।”
पीठ ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल और अफ़रोज़ अहमद भी शामिल हैं। “समिति साइट का दौरा करेगी, उस भूमि की प्रकृति का पता लगाएगी जिस पर कथित सड़क का निर्माण किया गया है, सड़क के निर्माण की प्रक्रिया में काटे गए पेड़ों के नाम/अन्य विवरण और क्षति की सीमा का भी पता लगाएगी। प्रक्रिया में पर्यावरण के लिए और बहाली के लिए उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का सुझाव दें,”।
न्यायाधिकरण ने कहा, ”समिति को आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने दीजिए।”
एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई होटल मालिकों ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर 2017 में बुध-पंगोट क्षेत्र में रिजर्व के अंदर एक सड़क का निर्माण किया हैं।
इसमें आरोप लगाया गया कि सड़क का चौड़ीकरण दिसंबर 2022 तक जारी रहा।
याचिका में दावा किया गया कि वन संरक्षण अधिनियम और मार्च 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, पेड़ों को काटकर और आरक्षित वन भूमि को “ध्वस्त” करके सड़क का निर्माण किया गया था।मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
