उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा है कि निजता भंग करने का मामला जमानत का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल की याचिका पर फिर से सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। पूजा सिंघल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को बताया कि जब वह रांची के एक अस्पताल में इलाज करा रही थीं, तब उनके कमरे की तस्वीरें लीक होने से उनकी गोपनीयता भंग हो गई थी।
“मेरी मुवक्किल 200 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है और वह न्यायिक हिरासत में है। उसे कुछ बीमारी के लिए अस्पताल ले जाया गया था और जब वह अपने परिवार के सदस्यों से मिल रही थी, तो तस्वीरें ली गईं और मीडिया में लीक हो गईं। एक अखबार ने इसे प्रकाशित किया। लूथरा ने कहा, यह उनकी निजता का उल्लंघन है।
जिसपर न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप “बहुत गंभीर” हैं और अदालत इस समय उन्हें जमानत देने पर विचार नहीं कर सकती है। इसके बाद लूथरा ने कुछ दस्तावेज़ और तस्वीरें अदालत को दिए जो कथित तौर पर मीडिया में लीक हो गईं। वकील ने कहा कि सिंघल प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में हिरासत में हैं और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ही बता सकती है कि तस्वीरें कैसे लीक हुईं।
पीठ ने पूछा “आपका आधार यह है कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए उसकी निजता का उल्लंघन हुआ था, लेकिन क्या यह आपको जमानत देने का अधिकार देता है?” लूथरा ने कहा कि जमानत देने के अन्य आधार भी हैं और वह केवल निजता के उल्लंघन की हालिया घटना को अदालत के संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी की ओर से पेश वकील ज़ोहेब हुसैन ने कहा कि गोपनीयता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और विचाराधीन तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से हैं, जहां सिंघल को अस्पताल के गलियारे में घूमते देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, ”उसका इतना दबदबा है कि वह परिवार के सदस्यों से कभी-कभी मुलाकात करती है और गलियारे में घूमती है।”
पीठ ने तब हुसैन से कहा कि वह अदालत को उन गवाहों की संख्या के बारे में बताएं जिनसे पूछताछ की गई है और जिनसे अभी भी पूछताछ की जानी है। उन्होंने अदालत को बताया कि चार गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और 19 की जांच बाकी है। मामले में 33 गवाह हैं।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और हुसैन से प्रमुख गवाहों की सूची देने को कहा। राजू ने कहा कि ईडी सिंघल की याचिका पर जवाब दाखिल करना चाहेगी। उन्होंने दावा किया कि उनके मेडिकल रिकॉर्ड, जो याचिका के साथ संलग्न किए गए हैं, पढ़ने योग्य नहीं हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता है।
शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को सिंघल को दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी ताकि वह अपनी बीमार बेटी की देखभाल कर सकें।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापे मारे जाने के बाद सिंघल 11 मई, 2022 से हिरासत में हैं। यह मामला ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र की प्रमुख योजना मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।
ईडी ने राज्य के खनन विभाग के पूर्व सचिव सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है और कहा है कि उसकी टीम ने दो अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में कथित अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ रुपये से अधिक नकदी जब्त की है।
2000-बैच के आईएएस अधिकारी के अलावा, उनके व्यवसायी पति, दंपति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य पर भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने छापा मारा था।उनकी गिरफ्तारी के बाद सिंघल को निलंबित कर दिया गया था।
