दिल्ली उच्च न्यायालय ने जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि, जो 2021 टूलकिट मामले में आरोपी हैं, द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विदेश यात्रा से पहले पूर्व न्यायिक अनुमति की आवश्यकता वाले जमानत आदेश की शर्त में संशोधन की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, जिसने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
याचिकाकर्ता/दिशा रवि ने कहा था कि वह जांच के दौरान हमेशा सहयोग कर रही थीं और बताई गई शर्त को जारी रखना अभियोजन एजेंसी के हितों की रक्षा के लिए अब आवश्यक या उचित नहीं है।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि केवल इसलिए कि जमानत की शर्त आवेदक के लिए असुविधाजनक पाई जाती है, इसे संशोधित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वर्तमान मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने याचिका के माध्यम से कहा कि पिछले मौकों पर उसे विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है और उसने कभी भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया। वर्तमान मामले की जांच शीर्ष अदालत द्वारा रोक दी गई है और एलओसी जो आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ पहले से ही खुली है।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा, जांच एजेंसी ने आवेदक द्वारा विदेश यात्रा के लिए मांगी गई अनुमति पर कभी आपत्ति नहीं जताई है और उसके भागने का खतरा नहीं है।
इससे पहले 9 अगस्त, 2023 को ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि “23.02.2021 के जमानत आदेश की शर्त (सी) में संशोधन के लिए कोई आधार नहीं बनता है और धारा 439 के तहत आवेदन ( आवेदक/अभियुक्त दिशा ए रवि की ओर से दायर सीआरपीसी के 1)(बी) को खारिज किया जाता है।”
ट्रायल कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने आज तक जांच समाप्त करने में अपनी विफलता के लिए उचित आधार बताया है क्योंकि धारा 124 ए आईपीसी के संबंध में कार्यवाही भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई है।
जांच एजेंसी ने बताया कि जिन अपराधों की जांच की जा रही है, उनमें ऐसे संदिग्ध व्यक्ति शामिल हैं जो कई विदेशी देशों में स्थित हैं और जांच एजेंसी संबंधित एजेंसियों और मध्यस्थों से इन संदिग्धों के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में है।
निचली अदालत के न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने आदेश में कहा, इसलिए मेरी भी राय है कि इस स्तर पर शर्त में संशोधन (जैसा कि मांगा गया) जांच के लिए हानिकारक होगा।
बेंगलुरु स्थित जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी, 2021 को केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध से संबंधित “टूलकिट” सोशल मीडिया पर साझा करने में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 23 फरवरी, 2021 को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी।
दिल्ली पुलिस ने रवि के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
