कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य सरकार के गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी गारंटी योजनाएँ को लेकर जारी आदेशों पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और संबंधित मंत्रियों की तस्वीरों के चित्रण को चुनौती दी गई थी।
दलीलों को खारिज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की उच्च न्यायालय की पीठ ने जनहित याचिका खारिज कर दी। बेलगावी के भीमप्पा गदाद की ओर से अधिवक्ता उमापति ने जनहित याचिका पर बहस की।
दोनों योजनाएं क्रमशः प्रति घर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह प्रदान करती हैं।
