सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि उपराज्यपाल की सर्वोच्चता स्थापित करने वाले केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुतियों का एक संयुक्त संकलन दायर किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलें सुनीं, जिसमें मामले को तत्काल सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश ने तब कहा, “पुराने संविधान पीठ के मामले हैं। हम उन्हें सूचीबद्ध कर रहे हैं, और सात-न्यायाधीशों की पीठ के दो मामले भी वर्षों से लंबित हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। इसे कुछ समय बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है।”
हालाँकि, पीठ ने सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन को सेवा विवाद में संविधान पीठ द्वारा तय किए जाने वाले कानूनी प्रश्नों को सहयोग करने और निर्धारित करने का निर्देश दिया।
इससे पहले, 25 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सेवाओं को नियंत्रित करने में निर्वाचित प्रशासन पर उपराज्यपाल की प्रधानता स्थापित करने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी थी।
संशोधन की आवश्यकता थी क्योंकि अध्यादेश को एक कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। न्यायालय ने सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया कि शुरुआत में चुनौती अध्यादेश के खिलाफ थी, जो अब संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद एक कानून बन गया है।
हाल ही में, संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया, जिसे दिल्ली सेवा विधेयक भी कहा जाता है, जो उपराज्यपाल को सेवा मामलों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन गया।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 19 मई के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था, जिसने शहर प्रशासन से सेवाओं पर नियंत्रण हटा दिया और दोनों केंद्रों के बीच एक नया सत्ता संघर्ष शुरू कर दिया।
19 मई को, केंद्र ने दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया था।
