दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल से अंतिम समय में विदेश यात्रा करने के उनके अनुरोध पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह राज्य को जवाब देने का मौका दिए बिना आवेदन पर निर्णय नहीं ले सकती।
गोपाल अंसल ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें एक व्यावसायिक बैठक के लिए 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बैंकॉक की यात्रा करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने अंतिम समय के अनुरोध और राज्य द्वारा जवाब देने के लिए समय की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “मुझे बताएं कि आप अंतिम क्षण में क्यों आए हैं? आपने अदालत को भी कोई समय नहीं दिया है। आपको अपनी यात्रा स्थगित करनी होगी। मैं राज्य सरकार जवाब देने के लिए समय दिए बिना आवेदन पर फैसला नहीं कर सकता।”
गोपाल अंसल के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने 23 सितंबर को अपना पासपोर्ट नवीनीकृत किया था, यही वजह है कि उन्होंने अल्प सूचना पर अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि देरी से याचिका अर्थहीन हो जाएगी क्योंकि उन्हें गुरुवार को यात्रा करनी थी।
राज्य के वकील ने तर्क दिया कि गोपाल अंसल के पासपोर्ट नवीनीकरण के पिछले आवेदन को उनके वकील द्वारा विदेश यात्रा से पहले अनुमति मांगने के बाद मंजूरी दे दी गई थी। अब, उन्होंने राज्य को विदेश यात्रा के बारे में उनके दावों का जवाब देने या सत्यापित करने के लिए समय देने से रोकने के लिए आखिरी समय में अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
कुछ विचार-विमर्श के बाद, गोपाल अंसल के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनका मुवक्किल अपनी विदेश यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देगा और एक संशोधित यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इसके बाद अदालत ने राज्य को नोटिस जारी कर आवेदन पर स्थिति रिपोर्ट मांगी और आगे की सुनवाई 12 अक्टूबर के लिए निर्धारित की।
5 साल के गोपाल अंसल ने पहले विदेशी व्यापार बैठकों की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपने पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के लिए आवेदन दायर किया था। यह आवेदन एक लंबित याचिका का हिस्सा था जिसमें उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ के लिए अपनी दोषसिद्धि और सजा को पलटने की मांग की थी। वह 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड के सिलसिले में पहले ही जेल की सजा काट चुके हैं।
गोपाल अंसल के अलावा, उनके भाई सुशील अंसल, पूर्व कर्मचारी पी. पी. बत्रा और पूर्व अदालत कर्मचारी दिनेश चंद्र शर्मा ने भी सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी (एवीयूटी) ने सबूतों से छेड़छाड़ मामले में दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 8 नवंबर, 2021 को अंसल बंधुओं को सात साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सत्र अदालत ने 19 जुलाई, 2022 को सजा में संशोधन किया और विचार करने के बाद सुशील और गोपाल अंसल, शर्मा और बत्रा को रिहा करने का आदेश दिया। वे 8 नवंबर, 2021 से पहले ही जेल में समय बिता चुके हैं। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया।
ट्रायल कोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा बरकरार रखते हुए मामले में सह-आरोपी अनूप सिंह को बरी कर दिया था। यह मामला मुख्य उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ से संबंधित है, जिसमें शुरुआत में अंसल बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वे दिल्ली में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करेंगे।
13 जून 1997 को हिंदी फिल्म ‘बॉर्डर’ की स्क्रीनिंग के दौरान उपहार सिनेमा में आग लगने से 59 लोगों की जान चली गई थी।
