दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिलाओं द्वारा अपने पतियों के खिलाफ दायर की गई आपराधिक शिकायतों में एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण को सुनिश्चित करने की याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा, जहां शारीरिक हिंसा और अन्य संज्ञेय अपराध शामिल हैं।
याचिकाकर्ता 2008 के स्थायी आदेश और 2019 के स्थायी आदेश को संशोधित करने का निर्देश चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थता या सुलह के संदर्भ से पहले शिकायतकर्ताओं से स्पष्ट सहमति ली जाए।
न्यायमूर्ति सतीश चंदर शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने दलीलें नोट करने के बाद भारत सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर तय की है।
याचिका के अनुसार, मामले में याचिकाकर्ता वे महिलाएं हैं जिन्होंने कई वर्षों तक अपने पतियों के हाथों गंभीर शारीरिक हिंसा झेली है और संबंधित अधिकारियों से कोई सहारा पाने में विफल रही हैं।
उनमें से एक याचिकाकर्ता एक पैरा-लीगल वालंटियर है, जिसने कई विवाहित महिलाओं की पुलिस शिकायत दर्ज करने और पुलिस अधिकारियों से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करने में सहायता की है, जिनके पतियों ने उनके खिलाफ गंभीरतम हिंसा की है या करने का प्रयास किया है।
याचिका में कहा गया है कि 2008 का स्थायी आदेश और 2019 का स्थायी आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि वे ‘विवाहित महिलाओं’ के खिलाफ भेदभाव करते हैं और उन्हें अत्याचार और हिंसा के खिलाफ अन्य नागरिकों के समान सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह निर्देश जारी करने का अनुरोध किया कि महिलाओं द्वारा अपने पतियों पर शारीरिक हिंसा का आरोप लगाने की शिकायतों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) अनिवार्य रूप से दर्ज की जानी चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें पहले मध्यस्थता प्रक्रिया से गुजरना पड़े।
याचिका में कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि जब शिकायत में अन्य अपराध भी किए गए हैं, जैसे हत्या का प्रयास और गंभीर चोट पहुंचाना, तब भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने और मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने में विफल रहती है।
