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सुप्रीम कोर्ट में फैसले का दिनः नोटबंदी, जबरन धर्मांतरण, स्मृति ईरानी, लाइव प्रसारण कॉपी राइट, कई अहम मामले

Supreme Court

विगत माह 7 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को रिजर्व कर लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी पर फैसला सुनाने वाली है। हालांकि, 16 अक्टूबर 2016 को लिए गए भारत की संघीय सरकार के इस फैसले में बदलाव की संभावना कम है लेकिन कुछ लोग यह प्रार्थना कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला पलट दे और जिनके पास पुराने नोट अभी रखे हैं वो फिर से वैध हो जाएं।

स्मृति ईरानी वनाम शूटर वर्तिका सिंह

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और शूटर वर्तिका सिंह विवाद की सुनवाई होने वाली है। आरएसएस के विचारक केएन गोविंदाचार्य की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के लाइव प्रसारण के अधिकार यू ट्यूब जैसे निजी प्लेटफॉर्म को न दिए जाएं।

टीआरएस विधायक खरीद-फरोख्त

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के चार विधायकों के खरीद-फरोख्त के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी यानी आज सुनवाई करेगा। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील एम एल शर्मा की ओर से दायर की गई है। याचिका में इस मामले की न्यायिक जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है।

शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर

पश्चिम बंगाल सरकार एक बार फिर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर सकती है। आसनसोल के एक कार्यक्रम में साड़ी वितरण के दौरान मची भगदड़ में कई लोग मारे गए थे। पश्चिम बंगाल सरकार इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। क्यों कि हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई नया मुकदमा दर्ज ने करने के निर्देश दे रखे हैं।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की याचिका पर सुनवाई

सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज 2 जनवरी को सुनवाई करेगा। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक टीवी चैनल पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरू के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी। अनुराग भदौरिया के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए ,295ए, 298, 504 और 505(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ़ रही है लेकिन वेफरार चल रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है।

जबरन धर्मांतरण

जबरन धर्मनन्तरण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस याचिका में धमकाकर, आर्थिक फायदे का लालच देकर इत्यादि तरीके से जबरन मतांतरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र और राज्यों को कड़े कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। धर्मांतरण से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित है।

इसके अलावा…

दिल्ली के पटियाला हाउस में प्रतिबंधित पीएफआई और मनीलाँड्रिंग

प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके तीन सदस्यों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दायर आरोप पत्र पर पटियाला हाउस कोर्ट 2 जनवरी को सुनवाई करेगा। आरोपपत्र में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के अलावा परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत को भी आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। ईडी की तरफ से चार्जशीट में बताया गया कि आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने PFI की ओर से नकद दान में सक्रिय भूमिका निभाई है और अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों के जरिये PFI की बेहिसाब नकदी को बेदाग और वैध बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

यूपी में शहरी निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण

यूपी के शहरी निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराए जाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। यूपी सरकार के वकील, सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और ट्रिपिल टेस्ट और नव गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने तक चुनाव न करवाए जाने की याचना करेंगे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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