मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात-न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपने 1998 के फैसले के पुनर्मूल्यांकन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस फैसले से विधायी निकायों के भीतर भाषण देने या वोट डालने के बदले में रिश्वत लेने के लिए मुकदमा चलाने के खिलाफ संसद सदस्यों (सांसदों) और विधान सभाओं के सदस्यों (विधायकों) के लिए प्रतिरक्षा प्राप्त है।
यह संविधान पीठ अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ वकीलों के एक पैनल की सुनवाई करने के बाद अपने फैसले पर पहुंची।
सात जजों की संविधान पीठ, झामुमो रिश्वत मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 1998 में दिये गये फैसले की दोबारा जांच करने की प्रक्रिया में है। इस पहले के फैसले ने सांसदों और विधायकों को विधायिका के भीतर भाषण देने या वोट देने के बदले में रिश्वत लेने से छूट प्रदान की थी। जेएमएम रिश्वत कांड ने देश को झकझोर देने के 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर दोबारा गौर किया है।
एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि विधायी सदनों के भीतर सांसदों और विधायकों को मिलने वाले संसदीय विशेषाधिकारों का विस्तार संसद या राज्य विधानसभाओं के बाहर होने वाली रिश्वतखोरी से जुड़ी गतिविधियों तक नहीं होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जब कोई विधायक रिश्वत लेता है तो संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत छूट लागू नहीं होनी चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 7 का हवाला देते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के अपराध को संसद या राज्य विधानसभाओं के भीतर किसी भी कार्रवाई या वोट से स्वतंत्र रूप से पूर्ण माना जा सकता है। इसलिए, धारा 7 के अनुसार, यदि किसी सदस्य पर भाषण या वोट के बदले रिश्वत लेने के लिए मुकदमा चलाया जाता है, तो विधायी विशेषाधिकार का कोई दावा नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में 1998 की संविधान पीठ के फैसले के पुनर्मूल्यांकन निश्चय 20 सितंबर को किया। इस फैसले का संदर्भ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) से संबंधित झारखंड विधानसभा की पूर्व सदस्य सीता सोरेन के मामले में किया गया था। उन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार से रिश्वत लेने का आरोप था। दिलचस्प बात यह है कि 1998 के फैसले ने उन सांसदों की रक्षा की, जिन्होंने रिश्वत लेने के बाद वोट दिया या सवाल पूछा, लेकिन उन लोगों की रक्षा नहीं की, जिन्होंने रिश्वत ली, लेकिन सौदेबाजी के अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहे।
अनुच्छेद 105(2) में कहा गया है कि संसद या इसकी किसी समिति के भीतर दिए गए बयानों या दिए गए वोटों के लिए किसी भी संसद सदस्य को किसी भी अदालत में कानूनी कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ सकता है। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला एक संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 194(2) में पाया जा सकता है।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखने की घोषणा की। जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है. पीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
