सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सूचना आयोग से वादियों को सुनवाई के हाइब्रिड तरीके का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश भर के एसआईसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी वादियों को शिकायतों और अपीलों की ई-फाइलिंग प्रदान की जाए।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा, “सभी राज्य सूचना आयोग को सुनवाई के हाइब्रिड मोड का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प प्रदान करना चाहिए।”
यह देखते हुए कि प्रौद्योगिकी न्याय तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी, पीठ ने कहा, “इसके अलावा, हम यह भी निर्देश देते हैं कि सभी राज्य सूचना आयोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतों और अपीलों की ई-फाइलिंग प्रत्येक वादी को सुव्यवस्थित तरीके से प्रदान की जाए।”
शीर्ष अदालत ने एसआईसी के बेहतर कामकाज के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
याचिका में कहा गया है कि एसआईसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भौतिक और आभासी सुनवाई दोनों का विकल्प देकर शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करनी चाहिए।
