सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आगामी आम चुनावों से पहले ईवीएम और वीवीपैट की “प्रथम स्तर की जांच” के संबंध में राज्य चुनाव आयोग के आचरण को चुनौती देने वाली दिल्ली कांग्रेस की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों की पुष्टि की और कहा कि वह इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।
पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (DPCC) के अनिल कुमार कुमार की याचिका खारिज कर दी थी।कुमार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि डीपीसीसी ने फर्स्ट लेवल चेकिंग में भाग नहीं लेने का फैसला किया, जबकि अन्य राजनीतिक दलों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
शीर्ष अदालत ने कहा, “डीपीसीसी कार्यवाही से दूर रही, अन्य सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। अब इसमें हस्तक्षेप करने से पूरे चुनाव कार्यक्रम में देरी होगी।”
पीठ ने कहा कि अदालत के अब इसमें शामिल होने से चुनाव में पूरी तरह देरी होगी। पीठ ने कहा, ”हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते” जिसके बाद कुमार के वकील ने याचिका वापस ले ली।
सीजेआई ने कहा, “प्रक्रिया बहुत विस्तृत है; पार्टियों को ईवीएम पर भरोसा है और इसे पूरे भारत में दोहराया गया है।”
याचिका में आरोप लगाया गया कि एफएलसी शुरू करने के लिए अपनाई गई पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देशों के विपरीत थी।
