सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और उसके आसपास वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से रिपोर्ट मांगी है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने आने वाली सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण और फसल अवशेष जलाने के संबंध में न्याय मित्र के रूप में कार्यरत वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह द्वारा उठाई गई चिंताओं को स्वीकार किया।
पीठ ने वायु प्रदूषण के मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान दिया और सीएक्यूएम से राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की गई है।
वकील सिंह ने शरद ऋतु और दिवाली से जुड़ी आगामी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ने की संभावना है। उन्होंने पीठ से इस अवधि के दौरान प्रदूषण नियंत्रण उपायों, विशेष रूप से फसल अवशेष जलाने पर ध्यान केंद्रित करने के संबंध में सीएक्यूएम से एक रिपोर्ट प्राप्त करने का अनुरोध किया।
दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार सीएक्यूएम ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों को होटल और रेस्तरां में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।
उन्हें दिल्ली-एनसीआर में शीतकालीन वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के हिस्से के रूप में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया था।
