सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वकीलों को वरिष्ठ वकील पदनाम दिए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने वकील मैथ्यूज जे नेदुमपारा और सात अन्य द्वारा दायर याचिका के संबंध में अपना फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 और 23(5) का विरोध करते हुए तर्क दिया कि ये प्रावधान “वकीलों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य अधिवक्ताओं की दो श्रेणियां बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित असमानताएं और असमानताएं पैदा होती हैं, जिसका संसद को अनुमान या इरादा नहीं था। ”
अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य अधिवक्ताओं के बीच अंतर को संबोधित करती है, जबकि धारा 23(5) में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अन्य वकीलों पर वरीयता मिलेगी, और उनकी सापेक्ष वरिष्ठता उनके प्राथमिकता के अधिकार का निर्धारण करेगी।
याचिका में तर्क दिया गया कि वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करना, जो सामान्य अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं अद्वितीय अधिकारों, विशेषाधिकारों और स्थिति के साथ अधिवक्ताओं का एक अलग वर्ग स्थापित करता है, असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
