सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ये याचिकाएं दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से उत्पन्न भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से संबंधित हैं।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसौदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मनीष के वकील अभिषेक सिंघवी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपनी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
मनीष सिसौदिया को ‘घोटाले’ के सिलसिले में 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसौदिया को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद 28 फरवरी को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
उच्च न्यायालय ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री के रूप में उनकी हाई-प्रोफाइल स्थिति का हवाला देते हुए 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिससे गवाहों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के बारे में चिंताएं बढ़ गई थीं। 3 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी, और उनके खिलाफ आरोपों को “बहुत गंभीर प्रकृति का” माना।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।
