सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रधान सचिवों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए चार सप्ताह के भीतर हर जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
POSH अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे के समाधान के लिए 2013 में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कानून है।
न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रत्येक राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह पीओएसएच अधिनियम के तहत समन्वय में निगरानी और सहायता के लिए विभाग के भीतर एक ‘नोडल व्यक्ति’ की पहचान करने पर विचार करें।
इसमें कहा गया है कि यह व्यक्ति इस अधिनियम और इसके कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय करने में भी सक्षम होगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि एक परिपत्र या बुलेटिन जिसमें सभी जिला अधिकारियों के नाम और उनके संपर्क विवरण के साथ-साथ विभिन्न नोडल अधिकारियों का जिला-वार चार्ट और उनके संपर्क विवरण शामिल हों, को विभाग की वेबसाइट पर छह हफ़्ते के भीतर एक विशिष्ट स्थान पर अपलोड किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा “केंद्र सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए, ताकि एक रिपोर्टिंग प्राधिकारी, और/या जुर्माना वसूलने वाले प्राधिकारी को मान्यता देकर अधिनियम की धारा 26 को क्रियान्वित किया जा सके।”केंद्र सरकार नियमों में संशोधन करने पर भी विचार कर सकती है ताकि एक विभाग (अधिमानतः महिला और बाल विभाग) की पहचान की जा सके, और अधिनियम के कार्यान्वयन में आवश्यक समन्वय के लिए जिम्मेदार होने के लिए उक्त विभाग के भीतर एक ‘नोडल व्यक्ति’ पद बनाया जा सके। इससे पूरे देश में अधिनियम के कार्यान्वयन में अधिक एकरूपता सुनिश्चित होगी,”
शीर्ष अदालत ने कहा कि जिला अधिकारियों को उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के संबंध में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा “अधिनियम में विचार किए गए निवारण ढांचे में उनकी स्थिति को देखते हुए, उन्हें पहले यौन उत्पीड़न की प्रकृति, कार्यस्थल में होने वाली लैंगिक बातचीत आदि के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। राज्य सरकारों को जिला स्तर पर समय-समय पर और नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने चाहिए जिसमें जिला अधिकारी, स्थानीय समिति के सदस्य और नोडल अधिकारी शामिल होंगे,”
निर्देशों की एक श्रृंखला जारी करते हुए, शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शैक्षिक, संचार और प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए वित्तीय संसाधन आवंटित करने का आदेश दिया।
यह देखते हुए कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीओएसएच अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक पुस्तिका तैयार की है, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि इस जानकारी को प्रत्येक जिला अधिकारी के साथ साझा करने के लिए एक लक्षित प्रयास किया जाए।
मामले को अगली सुनवाई के लिए फरवरी 2024 के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध किया गया है।शीर्ष अदालत एनजीओ इनिशिएटिव्स फॉर इंक्लूजन फाउंडेशन और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
