पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) न्यायाधिकरण द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध की पुष्टि को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
अपनी याचिका में, पीएफआई ने यूएपीए ट्रिब्यूनल के 21 मार्च के आदेश को चुनौती दी है, जिसने 27 सितंबर, 2022 से केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। सरकार ने वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ इसके कथित संबंधों का हवाला देते हुए पीएफआई पर पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।
सरकार ने रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी) सहित अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
यूएपीए के तहत अधिसूचना में कहा गया है कि यह यूएपीए की धारा 4 के तहत किए गए किसी भी आदेश के अधीन, आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी।
पिछले साल सितंबर में, सात राज्यों में की गई छापेमारी में कथित तौर पर पीएफआई से जुड़े 150 से अधिक व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया। 16 साल पुराने इस संगठन पर सरकारी एजेंसियों द्वारा व्यापक राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के परिणामस्वरूप इसके सौ से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और कई दर्जन संपत्तियों को जब्त किया गया।
गृह मंत्रालय (एमएचए) की अधिसूचना में उल्लेख किया गया था कि पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पूर्व नेता थे, और पीएफआई के प्रतिबंधित संगठन, जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के साथ संबंध थे। अधिसूचना में पीएफआई और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कई उदाहरणों पर भी प्रकाश डाला गया है।
धिसूचना के अनुसार, पीएफआई, उसके सहयोगी, सहयोगी या मोर्चे कथित तौर पर देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर एक विशेष समुदाय के कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। इस दावे को सबूतों द्वारा समर्थित किया गया था कि कुछ पीएफआई सदस्य कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए थे।
