कोलकाता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति बिभास रंजन डे की अवकाश पीठ ने गुरुवार को रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को शहर के मैदान क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए 700 पेड़ों को उखाड़ने से रोक दिया है।
एक गैर-लाभकारी, गैर-राजनीतिक नागरिक कार्रवाई समूह, पीपुल्स यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग इन कलकत्ता (पब्लिक) की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, पीठ ने कहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाना चाहिए क्योंकि मैदान एक खुली जगह होने के नाते निर्विवाद रूप से शहर के लिए फेफड़े के रूप में काम करता है।
पीठ ने मैदान क्षेत्र में पेड़ों को उखाड़ने से रोकने के लिए आरवीएनएल पर निषेधाज्ञा का एक सीमित आदेश पारित किया और मामले को 9 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मेट्रो स्टेशन का निर्माण जोका-एस्प्लेनेड कॉरिडोर के लिए किया जाएगा।
पीठ ने कहा कि सुनवाई में आरवीएनएल की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि राज्य का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पेड़ों को उखाड़ना इस साल दुर्गा पूजा उत्सव के बाद शुरू होना था।
