ओडिशा के बालासोर जिले की एक पॉस्को अदालत ने 28 वर्षीय एक व्यक्ति को एक साल पहले अपनी नाबालिग भतीजी के अपहरण और बलात्कार के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पॉस्को अदालत के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर दोषी को 2 साल की अतिरिक्त जेल की सजा का भी आदेश दिया है।
नाबालिग की मां ने नवंबर 2022 में बस्ता पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजीब लोचन दास ने उनकी बेटी का अपहरण किया और कई बार बलात्कार किया।
उस व्यक्ति को आईपीसी और POCSO अधिनियम की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया।
विशेष लोक अभियोजक प्रणब पांडा ने कहा कि अदालत द्वारा आरोपी पर आईपीसी और POCSO अधिनियम की कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया।
उन्होंने कहा, “16 गवाहों और 36 सबूतों की जांच के बाद, अदालत ने दोषी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 4 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।’
एक अन्य मामले में, केंद्रपाड़ा की एक अदालत ने 9 साल पहले एक महिला से बलात्कार के आरोप में 45 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और 13 गवाहों की जांच के बाद केंद्रपाड़ा फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश त्रिबिक्रम केशरी चिन्हारा ने तपन कुमार साहू को बलात्कार मामले में दोषी ठहराया है।
सरकारी वकील संजय जेना ने कहा कि अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि ऐसा न करने पर उसे एक और साल कैद की सजा काटनी होगी।
अभियोजक ने कहा, पटकुरा पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत एक गांव की महिला ने 2015 में एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन डीएनए परीक्षण के बाद यह साबित हो गया कि आरोपी लड़के का जैविक पिता था।
पीड़िता ने 2014 में पटकुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जब वह अपने घर में अकेली थी तो उस व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया।
