सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को धन के कथित दुरुपयोग के लिए उनके खिलाफ दायर मामले में गुजरात पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलील के बाद आदेश पारित किया, जिन्होंने कहा कि दोनों व्यक्ति चल रही जांच में पूरा सहयोग नहीं करना होगा।
पीठ ने टिप्पणी की, “अभी तक आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। एएसजी का मानना है कि सहयोग की कमी है। जैसा भी हो, उत्तरदाता आवश्यकता पड़ने पर जांच में सहयोग करेंगे।” यह तब हुआ जब अदालत ने मामले में सीतलवाड को अग्रिम जमानत दिए जाने को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका का निपटारा कर दिया।
शीर्ष अदालत ने सीतलवाड की उस याचिका का भी निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने अग्रिम जमानत देते समय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 8 फरवरी, 2019 के फैसले में की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी।
धन की कथित हेराफेरी से जुड़ा मामला अहमदाबाद अपराध शाखा ने एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया था, जिसमें सीतलवाड और आनंद पर 2008 और 2013 के बीच अपने एनजीओ, सबरंग ट्रस्ट के माध्यम से केंद्र सरकार से कुल 1.4 करोड़ रुपये का अनुदान “धोखाधड़ी” से हासिल करने का आरोप लगाया गया था।
