केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें राज्य विधानमंडल द्वारा पारित और संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए आठ विधेयकों पर कार्रवाई करने में उनकी विफलता का आरोप लगाया गया है।
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बाद बिलों को मंजूरी देने में देरी के आरोपों के साथ आरिफ मोहम्मद खान अब शीर्ष अदालत में इसी तरह की याचिकाओं का सामना करने वाले तीसरे राज्यपाल बन गए हैं।
याचिका के अनुसार, तीन विधेयक दो साल से अधिक समय से राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है, “राज्यपाल का आचरण, जैसा कि हम प्रदर्शित करेंगे, हमारे संविधान की नींव को कमजोर करने की धमकी देता है, जिसमें कानून का शासन, लोकतांत्रिक शासन और राज्य के लोगों के कल्याणकारी उपायों के अधिकार शामिल हैं।”
वर्तमान में लंबित बिलों में शामिल हैं: विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (पहला संशोधन) 2021 (बिल संख्या 50), विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (पहला संशोधन) 2021 (बिल संख्या 54), विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (दूसरा संशोधन) 2021, केरल सह -ऑपरेटिव सोसायटी संशोधन विधेयक 2022, विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022, केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022, विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 और सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक 2021।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पहले बताया था, “संविधान के अनुसार, विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल उन्हें भेजे गए विधेयकों में अनावश्यक देरी नहीं कर सकते।”
जवाब में, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने चिंता व्यक्त की कि सीएम विजयन नियमित रूप से सरकारी गतिविधियों पर अपडेट नहीं देते हैं, जिसके बारे में उनका तर्क है कि यह मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है।
इसी तरह के कदम में, तमिलनाडु सरकार ने पहले राज्यपाल आरएन रवि पर विधान सभा के कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने न केवल कई विधेयकों में देरी की बल्कि भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में जांच और अभियोजन को अधिकृत करने में भी विफल रहे।
इसके अलावा, पंजाब सरकार ने भी विधेयकों की मंजूरी रोकने के लिए राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालाँकि, राज्यपाल पुरोहित ने हाल ही में दो विधेयकों पर अपनी सहमति दी, जिनमें पंजाब माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल हैं।
