सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके लिए महिला आरक्षण कानून के एक हिस्से को रद्द करना “बहुत मुश्किल” होगा, क्यों कि उसको जनगणना के बाद ही लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला आरक्षण कानून को अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाए बगैर लागू किए जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें 128वें संविधान (संशोधन) विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। याची ने विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की थी। इस संशोधन जरिए आम चुनाव से पहले महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
पीठ ने इस मामले पर शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित एक याचिका का हवाला दिया और लंबित मामले के साथ ठाकुर की याचिका पर 22 नवंबर को सुनवाई निर्धारित की। पीठ ने उठाए गए कदम के महत्व को यह कहते हुए स्वीकार किया, “यह एक कदम उठाया गया है, जो एक बहुत अच्छा कदम है,” क्योंकि उसने ठाकुर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील विकास सिंह द्वारा दिए गए तर्क को खारिज कर दिया।
सिंह ने तर्क दिया था कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देते समय डेटा संग्रह के लिए जनगणना आवश्यक है, लेकिन महिला आरक्षण के मामले में यह अप्रासंगिक है। उन्होंने तर्क दिया कि जनगणना के बाद कार्यान्वयन को अनिवार्य करने वाले कानून का हिस्सा मनमाना है और इसे अमान्य किया जाना चाहिए।
पीठ ने जवाब दिया, “अदालत के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा।” हालांकि कोर्ट ने एडवोकेट सिंह के तर्क को स्वीकार किया, लेकिन मुद्दे की जटिलता को भी व्यक्त किया, क्योंकि सीटों को आरक्षित करने और अन्य विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
इसके बाद एडवोकेट सिंह ने एक नोटिस जारी करने और याचिका को चल रहे मामले के साथ जोड़ने का अनुरोध किया। अदालत ने इस मांग को भी खारिज कर दिया लेकिन मूल याचिका खारिज नहीं की इसे लंबित मामले के साथ जोड़ दिया।
21 सितंबर को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के ऐतिहासिक विधेयक को राज्यसभा में सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। विधेयक को अधिकांश राज्य विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता होगी और आगामी जनगणना के आधार पर परिसीमन अभ्यास के बाद इसे क्रियान्वित किया जाएगा।
यह विधेयक 33 प्रतिशत कोटा के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने सहित विभिन्न संशोधनों को खारिज किए जाने के बाद विधेयक पारित किया गया था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों पहलुओं को शामिल करेगा, जो एससी-एसटी श्रेणियों तक विस्तारित होगा।
देश के 95 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग आधी महिलाएं होने के बावजूद, वे संसद में केवल 15 प्रतिशत और राज्य विधानसभाओं में 10 प्रतिशत विधायक हैं।
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण संसद के उच्च सदन और राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 सितंबर को विधेयक पर अपनी सहमति दे दी।
