दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कारोबारी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने अपनी बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने याचिकाकर्ता और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
अमित अरोड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया कि आवेदक अपनी बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहा था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अरोड़ा की बेटी अस्वस्थ है और मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार उसे अपने माता-पिता की देखभाल की आवश्यकता है।
वकील ने कहा, आवेदक की बेटी की 2 दिसंबर को SAT (स्कॉलैस्टिक असेसमेंट टेस्ट) परीक्षा है और वह अपनी बीमारी के कारण इसकी तैयारी नहीं कर रही है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक स्वयं ठीक नहीं है। वह 29 नवंबर, 2022 से हिरासत में हैं।
उन्होंने कहा, आरोप पत्र दायर किया गया है और संज्ञान लिया गया है।
वहीं, ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया.
ईडी के वकील ने कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, आवेदक की बेटी को परिवार के सदस्यों की देखभाल की आवश्यकता है। परिवार में और भी सदस्य हैं जो उनकी बेटी की देखभाल कर सकते हैं।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा और मुख्य मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र के साथ दायर किए गए दस्तावेजों की जांच के चरण में है।
एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह दिल्ली हिरासत में हैं।
