सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल द्वारा देरी का आरोप लगाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया, और मामले में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल को शामिल करने की मांग की। अगली सुनवाई 20 नवम्बर को होगी।
तमिलनाडु सरकार के वकील अभिषेक सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधानसभा द्वारा पारित 12 विधेयक राज्यपाल आरएन रवि से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे थे।
तमिलनाडु सरकार ने दावा किया कि उनके हस्ताक्षर के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजी गई फाइलें, सरकारी आदेश और नीतियां असंवैधानिक, अवैध, मनमानी, अनुचित हैं और सत्ता का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग है।
राज्यपाल, “छूट आदेशों, दिन-प्रतिदिन की फाइलों, नियुक्ति आदेशों पर हस्ताक्षर नहीं करने, भर्ती आदेशों को मंजूरी देने, भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों, विधायकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने सहित, तमिलनाडु विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं।” यह पूरे प्रशासन को ठप कर रहा है और राज्य प्रशासन के साथ सहयोग न करके प्रतिकूल रवैया पैदा कर रहा है।”
