एक ताजा रिपोर्ट में, दिल्ली की सतर्कता मंत्री, आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार पर लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) और एक कंपनी जिसमें उनका बेटा भागीदार था। आरोप है कि इसी लिए उस कंपनी को “लाभदायक सहयोग” की सुविधा के लिए सीएस ने अपने पद का लाभ उठाया।
इन आरोपों पर दिल्ली के मुख्य सचिव कुमार और आईएलबीएस ने कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी गई आतिशी की “पूरक रिपोर्ट” में दावा किया गया है कि कंपनी का गठन 20 अप्रैल, 2022 को कुमार की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति के ठीक 20 दिन बाद किया गया था। यह रिपोर्ट दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बामनोली गांव में भूमि अधिग्रहण मामले पर आतिशी द्वारा प्रस्तुत पहले की रिपोर्ट का अनुसरण करती है। मुख्य सचिव के रूप में नरेश कुमार ने ILBS गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कुमार के बेटे की कंपनी और आईएलबीएस के बीच अनुसंधान और अध्ययन पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन 24 जनवरी को निष्पादित किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि कंपनी को प्रतिस्पर्धी बोली के बिना और उचित परिश्रम के बिना चुना गया था।
रिपोर्ट में अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का सुझाव दिया गया है और कुमार को निलंबित करने और सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की गई है। पहले की 670 पन्नों की रिपोर्ट में भूमि अधिग्रहण मामले में कुमार की “प्रथम दृष्टया मिलीभगत” का आरोप लगाया गया था, जिसमें हितधारकों के लिए 897 करोड़ रुपये का संभावित अप्रत्याशित लाभ शामिल था।
