दिल्ली की अदालत ने हाल ही में 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में शामिल की गई 3 शिकायतों को वापस लेने के दिल्ली पुलिस के आवेदन को खारिज कर दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला, जिन्होंने दयालपुर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज 11 आरोपियों के खिलाफ 2020 के सांप्रदायिक दंगों के संबंध में एक मामले की सुनवाई की, ने कहा कि जब मामला “चार्जशीट पर आधारित” है, तो अंतिम रिपोर्ट के विपरीत रुख अपनाने वाली कोई भी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। .
एक आदेश में, न्यायाधीश ने मामले में शामिल की गई 3 शिकायतों को वापस लेने के लिए जांच अधिकारी द्वारा दिए गए आवेदन पर विशेष लोक अभियोजक की दलीलों पर गौर किया।
अदालत ने आवेदन की विचारणीयता के संबंध में एसपीपी से एक प्रश्न पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार आदेश पारित किया जा सकता है।
अदालत ने कहा, “मेरी राय में, जब अभियोजन आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र पर आधारित होता है, तो आरोप पत्र में अभियोजन द्वारा अपनाए गए रुख के विपरीत रुख अपनाने वाला कोई भी आवेदन सुनवाई योग्य नहीं हो सकता है।”
अदालत ने कहा, “इस तरह के आवेदन को औपचारिक दस्तावेज में अभियोजन पक्ष द्वारा उठाए गए अंतिम रुख यानी जांच की अंतिम रिपोर्ट, जिसे आरोप पत्र के रूप में जाना जाता है, के आधार पर ही बरकरार रखा जा सकता है। इसलिए, इस आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए।”
कार्यवाही के दौरान, अदालत ने मामले में 2 आईओ को तलब किया, यह रेखांकित करते हुए कि दिल्ली पुलिस आयुक्त ने पहले ही जांच अधिकारियों को दिल्ली दंगों के मामलों में आरोप के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए थे।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर तय की है।
