दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुरक्षा कारणों से तिहाड़ जेल प्राधिकरण को जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पेश करने की अनुमति दे दी है।
अदालत का यह निर्देश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अपील पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें आतंकी फंडिंग मामले में यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने मंगलवार को अपील पर सुनवाई 14 फरवरी के लिए टाल दी, क्योंकि यासीन मलिक को आज अदालत के समक्ष वीसी के माध्यम से पेश नहीं किया गया था।
सुनवाई की पिछली तारीख पर, तिहाड़ जेल प्राधिकरण ने अदालत के पहले के आदेश में संशोधन की मांग की थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक की भौतिक उपस्थिति का निर्देश दिया गया था।
पूर्ववर्ती पीठ ने तिहाड़ की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि भारत के राष्ट्रपति ने सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने और यासीन मलिक पर जिस तरह के अपराधों का आरोप लगाया है, उसे ध्यान में रखते हुए, उन्होंने एक वर्ष की अवधि के लिए या मुकदमा पूरा होने तक तिहाड़ जेल से या दिल्ली के एनसीटी से बाहर नहीं ले जाया जाएगा।
अदालत ने कहा, मामले को देखते हुए आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि जेल अधीक्षक को वर्तमान अपील में यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया जाता है।
आतंकी फंडिंग मामले में यासीन मलिक को मौत की सजा देने की एनआईए की अपील पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में यासीन मलिक को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित रहने के लिए वारंट जारी किया था।
तिहाड़ ने अपने आवेदन में कहा कि यासीन मलिक को अत्यधिक जोखिम वाले कैदियों की श्रेणी के तहत नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद किया गया है और इस प्रकार, वर्तमान आवेदन एक भारी सुरक्षा मुद्दे के संबंध में है।
इसलिए, यह जरूरी है कि सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोषी यासीन मलिक को इस अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश नहीं किया जाए। एनआईए ने कहा, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 मई, 2023 को यासीन मलिक को एनआईए की अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें आतंकी फंडिंग मामले में उसके (यासीन मलिक) लिए मृत्युदंड/मृत्युदंड की मांग की गई थी। एनआईए ने तर्क दिया कि यह “दुर्लभतम” मामला है।
ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल आतंकी फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने प्रस्तुत दलीलों को नोट करने के बाद, जेल अधीक्षक के माध्यम से यासीन मलिक को नोटिस जारी किया क्योंकि यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने कहा, वह अपील में एकमात्र प्रतिवादी है।
इस बीच, पीठ ने यासीन मलिक को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया था।
एनआईए की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यासीन मलिक चार भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या और रुबैया सईद के अपहरण के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि अपहरण के बाद रिहा किए गए चार आतंकवादियों ने 26/11 के मुंबई हमलों की साजिश रची थी।
