भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येन्द्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया, और कहा कि संबंधित न्यायाधीश निर्णय लेंगे।
वर्तमान में अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे जैन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सीजेआई और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से दिन के दौरान न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा उनकी याचिका पर प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित करने का आग्रह किया था।
सिंघवी ने उल्लेख किया कि न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ पहले ही मामले में पर्याप्त दलीलें सुन चुकी है और अब यह मामला उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है जिसमें न्यायमूर्ति बोपन्ना शामिल नहीं हैं।
“हम मोहलत चाहते हैं। यदि आप (सीजेआई) कृपया मामले के कागजात एक बार देख सकते हैं, ”वरिष्ठ वकील ने कहा। जिसपर सीजेआई ने कहा, ”संबंधित न्यायाधीश अपने समक्ष सूचीबद्ध मामले में क्या कर रहे हैं, उस पर मैं नियंत्रण नहीं रखूंगा। जिस जज के पास केस है वही फैसला करेगा। मुझसे नहीं हो सकता। मैं कोई फैसला नहीं ले सकता,”।
जैन, जिन्होंने जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, वर्तमान में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं।
शीर्ष अदालत ने 26 मई को दिल्ली के पूर्व मंत्री को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।यह मामला गुरुवार को न्यायमूर्ति त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
