इस्लामाबाद की एक जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पर सुरक्षित फैसला सुनाया है।
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के उप अभियोजक जनरल मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि पीटीआई संस्थापक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के आदेश पर अमल किया जाएगा और भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था कल आरोपी की रिमांड मांगेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अन्य घटनाक्रम में, इमरान खान और पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी को बुधवार को फिर से सिफर मामले में दोषी ठहराया गया।
दोनों नेताओं को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 2023 के तहत स्थापित विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्कारनैन ने फैसला सुनाया जिसमें पीटीआई नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए।
इससे पहले सोमवार को, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने तोशाखाना मामले में अपनी सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली खान की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने तोशाखाना आपराधिक मामले में पूर्व प्रधान मंत्री और पीटीआई संस्थापक को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।
याचिका पर इस्लामाबाद एचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक जहांगीरी ने सुनवाई की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार, 5 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायालय ने तोशाखाना आपराधिक मामले में तत्कालीन पीटीआई अध्यक्ष को तीन साल की जेल की सजा सुनाई।
अदालत ने पीटीआई के दोषी प्रमुख पर 100,000 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने पूर्व प्रधान मंत्री को पांच साल तक सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया और पीटीआई अध्यक्ष को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई।
उन्होंने कहा, “इमरान खान ने जानबूझकर [तोशखाना उपहारों के] फर्जी विवरण ईसीपी को सौंपे हैं और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है।”
