दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल ही में दायर पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान बिंदु पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।
विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने आदेश सुरक्षित रखते हुए मामले में नये नामित 2 व्यवसायियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश पारित करने के लिए 21 दिसंबर 2023 की तारीख तय की है।
ईडी ने अदालत को बताया कि इस आरोपपत्र में संयुक्त अरब अमीरात स्थित व्यवसायी सीसी थम्पी और ब्रिटेन स्थित व्यवसायी सुमित चड्ढा (संजय भंडारी के रिश्तेदार) को मामले में नया आरोपी बनाया गया है।
संजय भंडारी कथित तौर पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी हैं। मौजूदा मामले में वाड्रा फिलहाल अग्रिम जमानत पर हैं।
इसके अलावा, ईडी ने बताया कि उसने संजय भंडारी के रिश्तेदारों सुमित चड्ढा और पूजा चड्ढा को तलब किया था, लेकिन उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया और वे आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।
मामले में ईडी की ओर से वकील नवीन कुमार मट्टा, अनिल खत्री और मोहम्मद फैजान पेश हुए।
ईडी व्यवसायी संजय भंडारी के खिलाफ कई आरोपों और रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनके कथित संबंधों की जांच कर रही है।
यह आरोप लगाया गया है कि यूपीए काल के दौरान, भंडारी ने कमीशन लिया और लंदन में संपत्तियां खरीदीं, जिनके लाभकारी मालिक रॉबर्ट वाड्रा थे। रॉबर्ट वाड्रा ने इन आरोपों से इनकार किया है।
10 नवंबर, 2023 को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को विदेश यात्रा करने और 12 नवंबर, 2023 से 2 सप्ताह के लिए ऑस्ट्रिया और स्विटजरलैंड जाने की अनुमति दी और कहा कि उन्होंने पिछले 16 मौकों पर विदेश यात्रा की है, ऐसा एक भी उदाहरण पर भरोसा नहीं किया गया है। आवेदक ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, या जांच के लंबित पहलुओं में हस्तक्षेप किया है।
इससे पहले, वाड्रा के वकील ने अदालत को बताया कि उक्त ईसीआईआर में जांच लगभग 6 वर्षों से चल रही है और अभी भी लंबित है, फिर भी अदालत के समक्ष आवेदक/वाड्रा के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं कही जा सकती है और न ही कुछ भी आपत्तिजनक पाया गया है। आज तक आवेदक के विरूद्ध, आवेदक आज तक आरोपी भी नहीं है।
ईडी ने वाड्रा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक के प्रभाव, राजनीतिक रसूख और कनेक्शन को देखते हुए, यह अत्यधिक संभावना है कि यदि आवेदक को ऑस्ट्रिया और स्विटजरलैंड की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है तो यह कार्यवाही को विफल कर सकता है क्योंकि उपयुक्त को जारी एक एलआर सह-अभियुक्त संजय भंडारी के खिलाफ एक अन्य आपराधिक कार्यवाही स्विट्जरलैंड में लंबित है और आवेदक इसमें हस्तक्षेप कर सकता है।
सह-अभियुक्त संजय भंडारी अपने खिलाफ एलओसी होने के बावजूद कानून की प्रक्रिया से बच गया और उसके बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया।
अब यूके से मुख्य आरोपी संजय भंडारी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण में है और वेस्टमिंस्टर कोर्ट, यूके ने 07, 2022 के आदेश के माध्यम से उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया है, इसके बाद राज्य सचिव ने भी जनवरी के आदेश के माध्यम से उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। 12, 2022.
ऐसे में, आवेदक द्वारा कानून की प्रक्रिया से बचने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, ईडी ने अदालत में कहा।
इस साल अप्रैल में, अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में दिल्ली में शरण स्वधा एलएलपी की 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।
