केंद्र की एनडीए सरकार ने चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा देने साथ ही अब उनकी नियुक्ति प्रक्रिया का बिल राज्य और विधानसभा दोनों से पास करवा लिया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह जल्द ही कानून बन जाएगा।
गुरुवार को लोकसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक तंत्र स्थापित करने वाला विधेयक पारित हो गया।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को राज्यसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।
लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सीईसी और ईसी की सेवा शर्तों पर 1991 का अधिनियम एक आधा-अधूरा प्रयास था और वर्तमान विधेयक पिछले विधानों द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को कवर करता है। इसके बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
इससे पहले राज्यसभा ने 12 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक पारित किया, यह कानून भविष्य में। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति का मार्गदर्शन करेगा।
सीईसी और ईसी के चयन की प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट को दूर रखने के विपक्ष के आरोपों से इनकार करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में कहा कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तैयार किया गया है। श्री मेघवाल ने कहा कि, अब तक, नियुक्तियाँ किसी भी कानून द्वारा निर्देशित नहीं थीं, और विधेयक ने प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है।
कानून मंत्री ने कहा कि 1991 के अधिनियम में सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति से संबंधित कोई खंड नहीं था। उन्होंने कहा कि आयुक्तों के नाम अब तक सरकार द्वारा तय किए गए हैं, और अब से, एक खोज और चयन समिति इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी। उन्होंने कहा, “सीईसी और ईसी के खिलाफ अपने कर्तव्यों का पालन करते समय की गई कार्रवाई के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने से सुरक्षा से संबंधित एक खंड भी विधेयक के माध्यम से पेश किया गया है।”
पूर्व सीईसी के सुझावों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए, केंद्र ने दो आधिकारिक संशोधन लाए, जिससे सीईसी और ईसी के प्रोटोकॉल को समान वेतन और परिलब्धियों के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर लाया गया।
विपक्ष इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहता था लेकिन सदन ने इसे खारिज कर दिया.
विपक्ष ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाया. बहस की शुरुआत करने वाले कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि विधेयक भारत के संविधान का उल्लंघन करता है।
उन्होंने कहा, “यह चुनाव आयोग को पूरी तरह से नकार देता है और कार्यपालिका के अधिकार के अधीन कर देता है और यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वेच्छा से, दुर्भावनापूर्ण ढंग से खत्म कर देता है, और यही कारण है कि यह कानून एक मृत बच्चे की तरह है।” “एक स्वतंत्र नियुक्ति तंत्र पूर्वाग्रह की संभावना से भी बचने की गारंटी देगा…यही वह बात है जिससे यह सरकार डरती है।
