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Delhi High Court

आई.एन.डी.आई.ए. के इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा 26 दलों को नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने विपक्षी गठबंधन द्वारा आई.एन.डी.आई.ए नाम के इस्तेमाल के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर 26 राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट... Read more »
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी बार एसोसिएशन के एक ही दिन में चुनाव की संभावना की जांच के लिए समिति का गठन

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में सभी दिल्ली बार एसोसिएशनों के लिए एक ही दिन में एक समान चुनाव कराने की संभावना की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश... Read more »
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सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ईसाई छात्रों के लिए 15 फीसदी कोटा को हरी झण्डी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में सेंट स्टीफंस कॉलेज को 15 सीट ईसाई छात्रों के लिए आरक्षित करने की अनुमति देदी है। हालाँकि, अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश के लिए, कॉलेज 100%... Read more »
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अग्निशमन की NOC बिना चल रहे कोचिंग सेंटर बंद होंगे- दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद करने का... Read more »
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दिल्ली हाईकोर्ट ने को भलस्वा में पेयजल सप्लाई के दिए निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को लैंडफिल के पास स्थित भलस्वा पुनर्वास कॉलोनी के निवासियों को ताजे पीने के पानी की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया... Read more »
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मेजर जनरल जेएस अहलूवालिया को 22 साल बाद मिला न्याय, तहलक डॉट कॉम और तरुण तेजपाल पर 2 करोड़ का जुर्माना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2001 में एक समाचार पोर्टल के “कथित खुलासे” के कारण प्रतिष्ठा को हुई क्षति के एवज में भारतीय सेना के एक अधिकारी को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा... Read more »
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दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में अदालत परिसरों की सुरक्षा को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए किए गए उपायों पर एक स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने... Read more »
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दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में रिकॉर्ड के डिजिटाईजेशन के लिए सूची बनाने के दिए निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को उन मामलों के रिकॉर्ड की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिया है जिन्हें डिजिटलीकरण के लिए प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उच्च... Read more »
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अनिवासियों को नामांकन से नहीं रोक सकता बीसीडी- दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) दिल्ली के गैर-निवासियों को बीसीडी के साथ वकील के रूप में नामांकन करने से नहीं रोक सकती।अदालत ने कहा... Read more »
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केंद्र सरकार अपने वकील नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र- दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध करने की पद्धति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश... Read more »