ENGLISH
Delhi High Court

ओसीआई कार्ड प्रकरणः दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया केंद्र का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अशोक स्वैन के भारतीय विदेशी नागरिकता (ओसीआई) कार्ड रद्द करने वाले केंद्र सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है और केंद्र से कहा है कि वो इस... Read more »
Bombay High Court

पिटीशनर का विवरण न होने पर याचिका की जा सकती है खारिज- बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका के संबंध में अपनी आशंका व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता के विवरण का... Read more »
Madras High Court

हाथियों के अधिग्रहण न करने के आदेश पर मदुरै खण्डपीठ ने रोक लगाई

तमिलनाडु में निजी व्यक्ति और धार्मिक संस्थान में हाथियों का अधिग्रहण नहीं करने वाले मामले पर मदुरै खण्डपीठ ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले... Read more »
Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट में छात्रा के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार स्कूल टीचर की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार एक स्कूल शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि वह इस तथ्य को नजरअंदाज... Read more »
Guwahati High Court

असम पुलिस को गौहाटी हाईकोर्ट की फटकार, पहले गिरफ्तारी फिर FIR बंद करो

गौहाटी हाईकोर्ट ने असम पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि अपनी पुलिस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने बिलासीपुरा पुलिस की... Read more »
Kerala High Court

बार काउंसिल ने कानूनी शिक्षा के नियमन पर केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी की निंदा की

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने बार काउंसिल द्वारा कानूनी शिक्षा के नियमन के बारे में केरल उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्ताक की टिप्पणियों की निंदा की है। बीसीआई... Read more »
up-bar-council

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का निर्देश अधिवक्ता अपने प्रेक्टिस सर्टिफिकेट तुरंत रिन्यू कराएं

उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं के एक्सपायर्ड प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिवक्ताओं से 500 रुपये का नवीनीकरण शुल्क जमा करने और आधिकारिक वेबसाइट से... Read more »

लोह अयस्क खनन मामलाः कांग्रेस विधायक की आपत्ति के बावजूद कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने सीबीआई के एक मामले में एक अभियुक्त को क्षमादान के अनुदान को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि यह स्वीकार्य है यदि एप्रूवर की गवाही... Read more »
allahabad HC

धर्मांतरण के आरोपियों को राहत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून की धारा तीन और पांच को असंवैधानिक करार देने वाली याचिका पर विचार करते हुए धर्मपरिवर्तन के सात आरोपियों को राहत देने से इंकार... Read more »
MP High Court

मप्र फुलकोर्ट मीटिंग और सरकार का फैसला 6 महिला जज एक साथ बर्खास्त

मध्यप्रदेश सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए 6 महिला जजों को एकसाथ नौकरी से बाहर (बर्खास्त) कर दिया। यह ठीक से काम नहीं कर पा रही थीं, इनका कार्य संतोषजनक नहीं... Read more »