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SC में आज 2 नए जजों ने ली शपथ: कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 34

सुप्रीम कोर्ट में आज दो नए नए जजों को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार... Read more »
Babar Road, Supreme Court

बाबर रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड और सफदरजंग रोड के बदले जाएंगे नाम? सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल

देश में विदेशी आक्रांताओं के नाम पर शहर, सड़क, इमारतों और संस्थान के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की गुहार वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें... Read more »
Adani, Hindan, Supreme Court

अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्टः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सेबी से मांगा जवाब, इन्वेस्टर्स को कैसे करें सुरक्षित?

अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से जवाब तलब कर लिया है। याचिका कर्ता विशाल तिवारी ने कोर्ट से कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच... Read more »
Supreme Court, Court at a Glance

‘सुप्रीम कोर्ट नो वैकेंसी’ 2 और जजों की नियुक्ति के साथ 2019 के बाद भरे गए सभी 34 पद

2019 के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत सभी 34 पदों पर जजेस की नियुक्तियां हो गई हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकार किया और... Read more »
दाउदी बोहरा, मुसलमान, सुप्रीम कोर्ट

दाउदी बोहरा बहिष्करण प्रथा पर अब 9 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी फैसला

दाउदी बोहरा समाज के ‘संरक्षित अधिकार’ के रूप में बहिष्करण प्रथा के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 9 जजों की बेंच के पास भेजा है।... Read more »
DV Act

घरेलू हिंसा के खिलाफ पति की हस्तांतरण याचिका खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (डीवी अधिनियम) से महिलाओं की सुरक्षा की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए आवेदक-पति द्वारा दायर याचिका को... Read more »
Maulvi

नाबालिग से बलात्कार के दोषी मौलवी को छह साल की बामशक्कत कैद की सजा बरकरार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सजा को कम करने से इनकार कर दिया और एक मुस्लिम को छह साल की कैद की सजा बरकरार रखी, जिस पर छह साल की बच्ची का यौन... Read more »
Supreme Court

हाईकोर्ट्स में 50% न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की याचिका पर SC ने कानून मंत्रालय से मांंगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायिक अधिकारियों के अनुपात को 50% तक बढ़ाने की मांग वाली याचिका के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्रालय और दिल्ली... Read more »
Supreme Court

‘किसी प्रतिबंधित संगठन से महज जुड़ना किसी को अपराधी नहीं बना देता’ – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2011 के अपने उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि प्रतिबंधित संगठन से जुड़ना अपराध नहीं हो सकता। जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस सीटी रविकुमार... Read more »
Kiren Rjijju

भारतीय न्यायप्रणाली में आरक्षण नीति नहीं, मगर कॉलेजियम में सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व जरूरी

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में न्यायपालिका में आरक्षण पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में भारतीय न्यायपालिका में कोई आरक्षण नीति... Read more »