सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने संवैधानिक अदालतों के समक्ष कानूनी विवादों में राज्यों के राज्यपालों की भागीदारी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। वो हैदराबाद की एक... Read more »
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के उपाध्यक्ष, सचिव और दो सदस्यों ने संयुक्त रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे तीन प्रस्तावित आपराधिक कानूनों के... Read more »
बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्वांचल में माफियाओं के प्रभाव की पकड़ ढीली हो गई। मुख्तार अंसारी ने 19 साल जेल में बिताए, उनके खिलाफ विभिन्न अदालतों में... Read more »
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित 600 से अधिक कानूनी विशेषज्ञों के एक संघ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा... Read more »
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने मंगलवार को कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के दायरे में सूचना के अधिकार को भी शामिल किया जा सकता है और... Read more »
किसी भी मामले में खास तौर पर भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद मंत्री-मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना राज्यपाल-उपराज्यपालों (एलजी) की भूमिका की भूमिका और संवैधानिक दृष्टिकोण पर निर्भर रहता... Read more »
सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कहा है कि अगर विवादों को तेज गति निपाटाना है तो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सबसे अच्छा उपाय है। हाल ही में गोवा के वागाटोर... Read more »
गत वर्ष मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी ने कहा कि सबूतों के आधार पर भ्रष्ट न्यायाधीशों के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश... Read more »
‘लीगली स्पीकिंग’ के विश्वस्त सूत्रों ने बताया है वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद पैनल सरकार को बहुत जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन की यह रिपोर्ट... Read more »
आने वाले सप्ताह में किसी भी दिन विधि आयोग “एक राष्ट्र, एक चुनाव” के मुद्दे पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, न्यायमूर्ति... Read more »