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ज्ञानवापीः हिंदुओं के वकील विष्णु जैन का बड़ा बयान, ‘कोर्ट के बाहर समझौता हरगिज नहीं’

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को लीगली स्पीकिंग से कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सीपीसी के तहत अदालत के बाहर समझौता... Read more »
criminal law

आपराधिक कानूनों में ऐतिहासिक सुधारों की ओर पहला कदम, मकसद नागरिक अधिकारों की रक्षा और न्याय

शुक्रवार को सरकार ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए जिनका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार करना है। ब्रिटिश काल से चले आ रहे... Read more »
Rahul Gandhi, Supreme Court

48 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और ‘गांधी’ की अग्निपरीक्षा, क्या राहुल को राहत मिलेगी!

लगभग 48 साल के बाद, सुप्रीम कोर्ट अब एक और गांधी की अयोग्यता के मामले में सुनवाई करने जा रहा है। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर... Read more »
NALSA

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कम गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तिगत बांड पर रिहाई का प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने एक न्यायिक पहल करते हुए सरकार से कम गंभीर अपराधों में शामिल विचाराधीन कैदियों को निजी मुचलके पर रिहा करने पर विचार करने का... Read more »
CJI DY Chandrachur

श्रीनगर में बोले CJI चंद्रचूड़, ‘कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए’

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए न्यायाधीशों सहित कानूनी बिरादरी में सभी को अपनी-अपनी निभानी... Read more »
Emergency 1977

‘आपातकाल’ लोकतांत्रिक भारत के इतिहास का काला धब्बा: सॉलिसिटर जनरल

भारत  के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि, जून 1975 और मार्च 1977 के बीच आपातकाल की अवधि स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में “सबसे काला दौर” था। ‘आपातकाल के... Read more »
jharkhand-high-court

प्लास्टिक मुक्त होगा झारखण्ड हाईकोर्ट परिसर, बायोमेट्रिक कार्ड से होगी एंट्री

झारखण्ड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट का नया परिसर प्लास्टिक मुक्त होगा। हाईकोर्ट परिसर में किसी भी तरीके के प्लास्टिक के प्रयोग रोक रहेगी। प्लास्टिक की... Read more »
BCI

बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंग्लैण्ड के बीच महत्वपूर्ण समझौता

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र के बीच प्रशिक्षण और सीखने के आपसी आदान-प्रदान के लिए वकीलों और कानून के छात्रों के आदान-प्रदान कार्यक्रम के लिए बार काउंसिल... Read more »
Delhi Court

इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स का प्रस्ताव, न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की जरूरत

इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स का 11वां सम्मेलन हाल ही में तिरुवनंतपुरम में हुआ है, जहां संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए। एक आधिकारिक बयान में इस बात... Read more »
देशद्रोह कानून, अर्जुन मेघवाल

देश द्रोह कानूनः लॉ कमीशन की रिपोर्ट प्रेरक है, बाध्यकारी नहीं, सभी से बात कर लेंगे फैसला- मेघवाल

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को कहा कि राजद्रोह कानून (भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए) पर अंतिम फैसला लेने से पहले सरकार सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी। मंत्री... Read more »