संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि SC आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे रिश्तों में जहाँ सुधार की कोई गुजाइश न बची हो, ऐसे हालातों में तलाक़ को मंजूरी दे सकता है।इसके लिए कपल को जरूरी वेटिंग पीरियड की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा विवाह कानूनों के मुताबिक पति-पत्नी की सहमति के बावजूद पहले फैमिली कोर्ट्स एक समय सीमा तक दोनों पक्षों को पुनर्विचार करने का समय देते हैं।
संविधान पीठ ने अनुच्छेद 142 की व्याख्या करते हुए कहा कि उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों के प्रवर्तन से संबंधित है।
इसके बाद संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा- तदनुसार, हमने अपने निष्कर्षों के अनुरूप, यह माना है कि इस अदालत के लिए विवाह के अपरिवर्तनीय आधार पर विवाह को भंग करना संभव है। यह सार्वजनिक नीति के विशिष्ट या मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगा,” ए न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह बात कही।
संविधान पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी भी शामिल थे।,
पीठ ने कहा कि हमने माना है कि इस अदालत के दो निर्णयों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं और शर्तों के अधीन छह महीने की अवधि समाप्त की जा सकती है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 29 सितंबर 2022 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दलीलें सुनने के दौरान, यह देखा गया था कि सामाजिक परिवर्तन में “थोड़ा समय” लगता है और कभी-कभी कानून लाना आसान होता है लेकिन इसके साथ समाज को बदलने के लिए राजी करना मुश्किल होता है।
पीठ इस बात पर भी विचार कर रही थी कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत इसकी व्यापक शक्तियां किसी भी तरह से बाधित होती हैं, जहां एक विवाह अदालत की राय में अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, लेकिन एक पक्ष तलाक का विरोध कर रहा है। अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए या क्या इस तरह के अभ्यास को हर मामले के तथ्यों में निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, सहित दो प्रश्नों को पहले एक संविधान पीठ को भेजा गया था।
