महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें चुनाव आयोग के चुनाव चिह्न (धनुष और तीर) और ‘शिवसेना’ नाम को फ्रीज करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के 15 दिसंबर को उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका में दावा किया कि एकल न्यायाधीश इस बात की सराहना करने में विफल रहे कि 8 अक्टूबर के आदेश को पारित करने में, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शिवसेना के भीतर दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के अस्तित्व की धारणा पर आगे बढ़े।
याचिका में ये भी कहा गया है कि एकल न्यायाधीश यह मानने में विफल रहे कि शिवसेना के नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं है।
उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों ने चुनाव आयोग के सामने पार्टी के नाम शिवसेना और उसके चुनाव चिह्न पर दावा किया है। पिछले महीने दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह इस विवाद पर जल्द से जल्द फैसला करे।
