**समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर 26 अप्रैल को भी सुनवाई जारी रहेगा। मामले की सुनवाई के दौरान गुरुस्वामी ने कहा कि यह कहना कि इसे संसद पर छोड़ दें, भारतीय संसद के विवश दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है …. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि संसद के पास शक्तियां हैं विवाह और तलाक समेत सभी मुद्दों पर कानून बनाने की।
** तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अप्रैल को सुनवाई करेगा। माणिक भट्टाचार्य को 10 अक्टूबर 2022 को ईडी ने शिक्षक नियुक्ति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था।
** 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में द्रमुक नेता कनिमोझी करुणानिधि के, तमिलनाडु की थूथुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। कनिमोझी ने 2019 में थूथुकुड़ी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनके निर्वाचन को एक मतदाता ए सनातन कुमार ने चुनौती दी थी। मतदाता ने कहा था कि कनिमोझी ने पारिवारिक संपत्ति का खुलासा करते हुए अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर का जिक्र नहीं किया था।
** आम्रपाली समूह के प्रोजेक्ट्स के मामले में दायर विभिन्न याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। घर खरीदारों की ओर से पेश वकील एमएल लाहोटी ने याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि घर खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक नई पीठ गठित करने की जरूरत है।
** दिल्ली आबकारी घोटाला मामले(सीबीआई) में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया के बयान उनके खिलाफ मिले सबूतों से मेल नहीं खाते।मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने जांच के दौरान इसकी पुष्टि की है कि सिसोदिया ने इस पॉलिसी को ईजाद किया। इसको अमल में लाने वाले एक्साइज मिनिस्ट्री के वो अधिकारी है, जो मनीष सिसोदिया के अंतर्गत काम करते है। सिसोदिया के वकील ने कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ क्या मामला बनाया गया है इसे देखा जाए.. कहा गया कि जिस दिन एलजी ने सीबीआई को रेफर किया उसी दिन फोन गायब हो गए। LG का प्रोसेस CrPC मे मान्य नहीं है।पॉलिसी का वित्त सचिव, विधि सचिव आदि द्वारा रिव्यू किया जाता है।चर्चा सही हुई तो, अपराध कैसे है? यह कागजी कार्रवाई है, इसके लिए मुझे हिरासत में क्यों रखा जाए?
** बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 26 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाइकोर्ट से कहा था कि जिन छात्रों ने गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के बावजूद उनकी स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिना इजाज़त के छात्रों का स्क्रीनिंग में हिस्सा लेना/ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना घोर अनुशासनहीनता माना जाएगा।
** दिल्ली हाईकोर्ट भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से गूगल की नई भुगतान नीति के खिलाफ दाखिल अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) की अर्जी पर 26 अप्रैल को सुनवाई करेगा। देश में स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधि संगठन एडीआईएफ ने कमीशन के आधार पर ऐप में खरीद की छूट और डाउनलोड की सुविधा देने की गूगल की नीति को चुनौती दी है।
** ईडी मामले मे आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले मामले में दाखिल जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट 26 अप्रैल को फैसला सुनायेगा। सिसोदिया की जमानत याचिका का ED के वकील ने विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि कोर्ट को इस स्टेज पर जमानत नहीं देनी चाहिए। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पर कोई कैप नहीं था, जिसको 12% किया गया। सिसोदिया के वकील ने कहा था कि प्रॉफिट मार्जिन पर 12% का कैप लगाया गया, 5% न्यूनतम कैप था। बचाव मे सिसोदिया के वकील ने कहा था कि क्या कोर्ट यह कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकाली गई? टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई?
** दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के एक व्यवसायी अमनदीप ढाल की सीबीआई रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद 26 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। व्यवसायी अमनदीप ढल ब्रिंडको सेल्स कंपनी के निदेशक हैं. उन्हें 1 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
