दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पति से अलग रह रही और तलाक के लिए आवेदन करने की इच्छुक एक महिला को 23 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि भ्रूण सामान्य था और गर्भावस्था को समाप्त करना सुरक्षित था।
उच्च न्यायालय 31 वर्षीय महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने कहा कि वह अपने पति से अलग हो गई है और इसलिए अपनी गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहती है।
वकील अमित मिश्रा द्वारा प्रतिनिधित्व की गई महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत, आज की तारीख में 23 सप्ताह और चार दिन की अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने पहले एम्स से कहा था कि वह इस बात पर विचार करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे कि क्या महिला के लिए अपनी गर्भावस्था को समाप्त करना सुरक्षित होगा और भ्रूण की स्थिति की जांच करेगी।
उच्च न्यायालय ने याचिका में महिला के पति को भी एक पक्ष बनाया था। गुरुवार को महिला और उसका पति अदालत में मौजूद थे।
जबकि महिला ने कहा कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और उसके लिए अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय लेना कठिन था, पुरुष ने कहा कि वह उसके साथ रहना चाहता था और सुलह की कोशिश की लेकिन असफल रहा।
अदालत को यह भी बताया गया कि महिला ने अब अपने पति के खिलाफ शहर पुलिस की महिला अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई है।
महिला का मामला यह था कि उसकी शादी इसी साल मई में हुई थी और जून में उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला। उसने याचिका में आरोप लगाया कि उसके ससुराल में उसके पति द्वारा उसे मौखिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित और प्रताड़ित किया जा रहा था।
याचिका में कहा गया है कि उसके पति ने जुलाई में उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न किया और अगस्त में जब वह गर्भवती थी, जिसके बाद वह अपने माता-पिता के घर लौट आई थीं।
