दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा को उनकी परियोजनाओं में घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में नियमित जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने एक आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता- अनिल कुमार शर्मा के खिलाफ आरोप गंभीर हो सकता है,
लेकिन वे इसे जारी रखने के लिए सीआरपीसी की धारा 436ए के पहले प्रावधान में दिए गए अपवाद को लागू करने की गारंटी नहीं देते हैं। याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 420 के लिए कारावास की अधिकतम अवधि के आधे से अधिक समय तक हिरासत में रखना, जबकि अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से मुकदमे में देरी के लिए जिम्मेदार है।अनिल कुमार शर्मा को दो अन्य सह-अभियुक्तों शिव प्रिया और अजय कुमार के साथ 28 फरवरी 2019 को मामले में गिरफ्तार किया गया था।
जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406/409/420/120बी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन केवल आईपीसी की धारा 420/120बी के तहतआरोप तय किए गए हैं।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे में याचिकाकर्ता को नियमित जमानत देने का मामला बनता है। याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये की राशि का निजी बांड और इतनी ही राशि के दो जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाती है। कोर्ट ने अनिल कुमार शर्मा पर जमानत की कई शर्तें भी लगाईं।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा 7 साल है, जबकि याचिकाकर्ता 3 साल और 6 महीने से अधिक समय से हिरासत में है।
उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने 50 से अधिक गवाहों का हवाला दिया है और मुकदमे के निष्कर्ष में लंबा समय लगने की संभावना है।
इसलिए, उन्होंने अदालत से याचिकाकर्ता को नियमित जमानत देने का आग्रह किया था।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक ऋचा धवन ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि यह एक बहु-पीड़ित घोटाला है, इसलिए धारा 436ए के पहले प्रावधान को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को धारा सीआरपीसी की धारा436ए का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी खारिज करने का आग्रह किया।
मामला एक एफआईआर से संबंधित है जो अनुभव जैन की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने याचिकाकर्ता की कंपनी परियोजना “आम्रपाली सिलिकॉन सिटी” के टॉवर जी -1 में 26 फ्लैट खरीदे थे, जिसे जीएच-1ए, सेक्टर-76, नोएडा प्लॉट नंबर पर विकसित किया जाना था। जांच के दौरान, यह पाया गया कि उपरोक्त परियोजना में टॉवर जी-1 को नोएडा प्राधिकरण द्वारा कभी भी मंजूरी नहीं दी गई थी और आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए, याचिकाकर्ता ने उक्त
टॉवर में शिकायतकर्ता को 26 फ्लैट बेचे/आवंटित किए और आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रेरित किए जाने पर, शिकायतकर्ता उक्त परियोजना में निवेश करने के लिए सहमत हो गया और नवंबर 2011 में उक्त फ्लैटों के बदले 6.60 करोड़ रुपये का पूर्ण और अंतिम भुगतान किया था।
