दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में सभी दिल्ली बार एसोसिएशनों के लिए एक ही दिन में एक समान चुनाव कराने की संभावना की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी है और मामले को 6 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हाल ही में एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा करेंगे। समिति में न्यायमूर्ति जसमीत सिंह, मनोज जैन, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष केके मनन, वरिष्ठ वकील मोहित माथुर, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सभी दिल्ली बार एसोसिएशन की समन्वय समिति के अध्यक्ष शामिल होंगे। 28 जुलाई के आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, “समिति से अनुरोध है कि वह वकीलों के लिए आईडी कार्ड, वाहनों के संबंध में रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग-स्टीकर आदि को लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।”
उच्च न्यायालय ने एक दिन में सभी बार एसोसिएशनों में एक समान चुनाव कराने के लिए एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। बार एसोसिएशन नियम 2019 को चुनौती देने वाली कई वकीलों द्वारा एक और याचिका दायर की गई है। दोनों याचिकाओं को अब एक साथ जोड़ दिया गया है।
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) सहित सभी बार एसोसिएशनों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है।
