’26 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा भारत उपनाम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में चुनाव आयोग (ईसी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसके पास “राजनीतिक गठबंधनों” को रेगुलेट करने के लिए कानूनी अधिकार का अभाव है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि उसके पास चुनाव कराने और संस्थाओं को राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकृत करने की शक्ति है, लेकिन “राजनीतिक गठबंधन” को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या भारतीय संविधान के तहत “विनियमित संस्थाओं” के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।
अधिवक्ता सिद्धांत कुमार के माध्यम से दायर चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के संचालन की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए संवैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त है। हालाँकि, इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि राजनीतिक गठबंधनों को आधिकारिक तौर पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या संविधान के तहत विनियमित संस्थाओं के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
चुनाव आयोग ने केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दलों के राजनीतिक मोर्चे या गठबंधन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनी संस्थाएं नहीं हैं। इसलिए, ऐसे राजनीतिक गठबंधनों के कामकाज को विनियमित करने के लिए चुनाव आयोग को बाध्य करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।
याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज ने राजनीतिक दलों द्वारा भारत के संक्षिप्त नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि वे “हमारे देश के नाम पर अनुचित लाभ” उठा रहे हैं। याचिका में राजनीतिक दलों द्वारा भारत संक्षिप्त नाम के उपयोग को रोकने और प्रतिवादी राजनीतिक गठबंधन द्वारा भारत संक्षिप्त नाम वाले राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश की मांग की गई है। मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को होनी है।
याचिका में प्रतिवादी के रूप में नामित राजनीतिक दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, आम आदमी पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य शामिल हैं।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन दलों ने अपने फायदे के लिए राष्ट्र के नाम का इस्तेमाल किया है, जिससे 2024 में आगामी आम चुनाव के बारे में जनता के बीच भ्रम पैदा हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि उत्तरदाताओं के कार्यों से लोगों को यह विश्वास हो गया है कि चुनाव आपसी लड़ाई है। राजनीतिक दल या गठबंधन और देश।
याचिकाकर्ता ने शुरू में एक अभ्यावेदन के साथ चुनाव आयोग से संपर्क किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।
अगस्त में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले मामले को 31 अक्टूबर, 2023 को सुनवाई के लिए स्थगित करते हुए केंद्र, भारत के चुनाव आयोग और याचिका में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों से जवाब मांगा था।
