दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज मामले में दंडात्मक कार्रवाई अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
आम आदमी पार्टी के संयोजक के वकील ने अनुरोध किया कि यदि ईडी इस मामले में कोई कार्रवाई करना चाहती है तो उस कदम को कुछ समय बाद उठाया जाने के निर्देश दिए जाएं।
अंतरिम राहत के लिए आवेदन केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें ईडी द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी गई है।
केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया है, जिसमें उनसे गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने समन को अवैध बताते हुए बार-बार एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था।
बुधवार को कोर्ट ने उनसे पूछा था कि वह एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं?
केजरीवाल के ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि उनका मुवक्किल ईडी के सामने पेश होगा, लेकिन चुनाव नजदीक होने के कारण उसे पकड़ने की एजेंसी की “स्पष्ट मंशा” के कारण दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में, केजरीवाल ने कहा है कि पीएमएलए के तहत मनमानी प्रक्रिया को आगामी आम चुनावों के लिए गैर-स्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए नियोजित किया जा रहा है ताकि “केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रक्रिया को झुकाया जा सके”।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ, जिसके बदले में उन्होंने आप को रिश्वत दी।
दिल्ली की एक अदालत ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले आठ समन में से छह को छोड़ने के लिए ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर दो शिकायतों पर शनिवार को केजरीवाल को जमानत दे दी।
