दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि ऑनलाइन वित्तीय घोटाले देश की आर्थिक स्थिरता को आघात करते है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने संबंधित मामले में जमानत याचिका खारिज करते हुए रेखांकित किया कि ये घोटाले न केवल व्यक्तियों को खतरे में डालते हैं बल्कि ऑनलाइन वित्तीय प्रणालियों की निरंतर मजबूती को भी खतरे में डालते हैं, जो आर्थिक विकास, नवाचार और वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
न्यायाधीश शर्मा ने आदेश में कहा”यह अदालत नोट करती है कि इस तरह के घोटालों की गंभीरता तत्काल पीड़ितों से कहीं अधिक तक फैली हुई है। अपने मूल में, वे देश की वित्तीय स्थिरता के दिल पर हमला करते हैं। ऑनलाइन लेनदेन में विश्वास को कम करके, इन धोखाधड़ी गतिविधियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है।, “
उन्होंने इन मुद्दों को गंभीरता से संबोधित करने की आवश्यकता को पहचाना, व्यक्तियों को वित्तीय नुकसान से बचाने और ऑनलाइन वित्तीय प्रणालियों और परिणामस्वरूप, व्यापक अर्थव्यवस्था की निरंतर जीवन शक्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी एक बड़े पैमाने के घोटाले का हिस्सा था, जहां उसने आम जनता को ऑनलाइन नौकरी की पेशकश का लालच दिया और बाद में उन्हें वित्तीय योगदान देने के लिए मजबूर किया। शिकायतकर्ता को एक व्हाट्सएप संदेश मिला जिसमें गूगल प्लेटफ़ॉर्म पर रेटिंग के बदले अंशकालिक ऑनलाइन आय की पेशकश की गई थी।
शिकायतकर्ता को भुगतान करने, कमीशन और मुनाफे के लिए विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया गया और अंततः 7 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का शिकार हो गया था।
